Property बेचने पर कितना Income Tax लगेगा? 2026 में Capital Gain का पूरा Calculation

CA DAILY DIGEST • CAPITAL GAIN • INCOME TAX • 27 सितंबर 2026

घर, Flat, Plot या दुकान बेचने जा रहे हैं? पहले जान लें कितना Tax बनेगा – और उसे कानूनी तरीके से कैसे बचाएँ!

Property बेचने पर कितना Income Tax लगेगा? – यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो अपना मकान, flat, plot या दुकान बेचने की सोच रहा है। 2026 में यह सवाल और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 1 April 2026 से नया Income-tax Act, 2025 लागू हो चुका है, section numbers बदल गए हैं, और CBDT ने Tax Year 2026-27 के लिए Cost Inflation Index (CII) 384 notify कर दिया है।

इस complete guide में आप step-by-step समझेंगे – Short Term और Long Term Capital Gain का फर्क, 12.5% बिना indexation बनाम 20% indexation के साथ – कौनसा option सस्ता है, real examples के साथ पूरा capital gain calculation, और Section 82, 85, 86 (पुराने Section 54, 54EC, 54F) से tax बचाने के तरीके। साथ में एक Free Calculator भी है जिससे आप अपना tax खुद निकाल सकते हैं।

⚡ संक्षेप में जवाब (Quick Answer)

• 24 महीने या उससे कम रखी property बेची → Short Term Capital Gain (STCG) → आपकी income में जुड़कर slab rate पर tax।
• 24 महीने से ज़्यादा रखी property → Long Term Capital Gain (LTCG) → 12.5% flat (बिना indexation) + 4% cess।
• 23 July 2024 से पहले खरीदी property (सिर्फ Resident Individual / HUF) → 12.5% बिना indexation या 20% indexation के साथ – जिसमें tax कम हो।
• Tax बचाने के लिए: Section 82 (नया घर), Section 85 (₹50 लाख तक bonds), Section 86 (plot/land बेचकर घर) और Capital Gains Account Scheme।
• ₹50 लाख या ज़्यादा की sale पर buyer 1% TDS काटेगा – जिसका credit आपको ITR में मिलेगा।

📑 इस लेख में (Table of Contents)

1. 1 April 2026 से क्या बदला? (नया Income-tax Act 2025)
2. Step 1: Short Term या Long Term? (24 महीने का नियम)
3. Step 2: Capital Gain का Formula
4. Step 3: 12.5% या 20% Indexation – कौनसा चुनें? (CII Table)
5. पूरा Calculation – 3 Real Examples
6. 🧮 Free Capital Gain Tax Calculator
7. Property Tax बचाने के 6 कानूनी तरीके
8. TDS on Property Sale – Resident और NRI
9. Advance Tax, ITR Form और Rebate
10. 10 आम गलतियाँ जो भारी पड़ती हैं
11. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1 April 2026 से क्या बदला? (नया Income-tax Act, 2025)

1 April 2026 से Income-tax Act, 1961 की जगह Income-tax Act, 2025 लागू हो गया है। अब "Previous Year / Assessment Year" की जगह "Tax Year" शब्द चलता है – यानी 1 April 2026 से 31 March 2027 तक का साल = Tax Year 2026-27।

अच्छी बात यह है कि property पर capital gain के rate और मूल नियम लगभग वही हैं – सिर्फ section numbers बदले हैं। नीचे table बचाकर रखें:

विषय	पुराना Section (1961 Act)	नया Section (2025 Act)
Capital Gain पर tax (charging)	45	67
Computation / Indexation (CII)	48	72
Stamp Duty Value (circle rate) का नियम	50C	78
घर बेचकर नया घर – छूट	54	82
Agricultural land – छूट	54B	83
Capital Gain Bonds (NHAI/REC/PFC/IRFC)	54EC	85
Plot/Land/कोई भी asset बेचकर घर – छूट	54F	86
LTCG tax rate (12.5% / 20%)	112	197
TDS – Resident seller (1%)	194-IA	393(1)
TDS – NRI seller	195	393(2)
Lower / Nil TDS Certificate	197	395

ध्यान दें: अगर property 31 March 2026 तक (FY 2025-26) बिकी है, तो उस पर पुराना Act (Section 54, 54EC, 54F, 112) और CII 376 लगेगा। 1 April 2026 या उसके बाद की sale पर नया Act और CII 384।

Step 1: Short Term या Long Term? (24 महीने का नियम)

Land, building, मकान, flat, plot, दुकान – इन सब (immovable property) के लिए holding period 24 महीने है। Tax पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है:

कितने समय रखी?	Gain का प्रकार	Tax Rate	Indexation
24 महीने या उससे कम	STCG	Normal slab rate (income में जुड़कर)	नहीं
24 महीने से ज़्यादा	LTCG	12.5% + cess	नहीं
24 महीने से ज़्यादा + 23.07.2024 से पहले खरीदी (Resident Individual/HUF)	LTCG	12.5% या 20% – जो कम हो	हाँ (20% वाले option में)

Holding period कैसे गिनें?

• खरीद (registry / possession के अधिकार) की तारीख से sale की तारीख तक महीने गिनें।
• विरासत (inheritance) या gift में मिली property: पिछले मालिक (जैसे पिता) का holding period भी जुड़ता है – इसलिए ज़्यादातर ऐसे मामलों में gain Long Term ही होता है।
• Builder / Society / Authority का flat: allotment letter की तारीख से गिनती को कई मामलों में माना गया है – अपने documents के साथ CA से confirm कर लें।

Step 2: Capital Gain का Formula – हर हिस्सा समझें

Capital Gain = Full Value of Consideration (Sale Price) − Transfer Expenses − Cost of Acquisition − Cost of Improvement − Exemption (Section 82/85/86)

1) Sale Price (Full Value of Consideration) और Section 78 (पुराना 50C)

आम तौर पर registry में लिखी sale value ही लेते हैं। लेकिन अगर Stamp Duty Value (circle rate / guideline value), sale price के 110% से ज़्यादा है, तो tax Stamp Duty Value पर लगेगा।

• Sale price ₹80 लाख, Stamp Duty Value ₹85 लाख → 85 लाख, 88 लाख (110%) से कम है → ₹80 लाख ही मान्य।
• Sale price ₹80 लाख, Stamp Duty Value ₹95 लाख → 110% से ज़्यादा → ₹95 लाख पर capital gain।
• अगर agreement पहले हुआ और advance bank / cheque / online से लिया, तो agreement की तारीख वाला circle rate लिया जा सकता है।
• Circle rate market value से ज़्यादा लगे, तो Assessing Officer से Valuation Officer को reference की माँग कर सकते हैं।

2) Transfer Expenses

Sale के लिए किए गए खर्च – brokerage / commission, advocate fees, advertisement आदि – घटते हैं। Bill / receipt और bank payment ज़रूर रखें।

3) Cost of Acquisition (खरीद की लागत)

• Purchase price + stamp duty + registration fee + खरीदते समय दी गई brokerage।
• 1 April 2001 से पहले खरीदी property: असली cost या 1.4.2001 की Fair Market Value (उस दिन के stamp duty value से ज़्यादा नहीं) – Registered Valuer की report से।
• विरासत / gift में मिली property: पिछले मालिक की cost ली जाती है। (Cost शून्य नहीं मानी जाती!)

4) Cost of Improvement (सुधार का खर्च)

नया floor, extra room, बाउंड्री वॉल, बड़ा renovation – जिससे property की value बढ़े – उसका खर्च घटता है। 1 April 2001 से पहले का improvement नहीं गिना जाता। Normal repair / painting को आम तौर पर improvement नहीं माना जाता।

Step 3: 12.5% या 20% Indexation – कौनसा चुनें?

Finance (No. 2) Act, 2024 ने 23 July 2024 से LTCG पर indexation हटाकर rate 12.5% कर दिया। लेकिन Resident Individual और HUF को राहत मिली – अगर land या building 23 July 2024 से पहले खरीदी गई है, तो tax दोनों तरीकों से निकालें और जो कम हो, वही भरें। नए Act में यह राहत Section 197 में है।

• Option A: Capital gain बिना indexation × 12.5%
• Option B: Capital gain indexed cost के साथ × 20%
• दोनों पर 4% Health & Education Cess अलग से; ज़्यादा income पर surcharge (LTCG पर अधिकतम 15%)।
• NRI, Company, Firm, LLP को यह option नहीं – उनके लिए सीधे 12.5% बिना indexation।

Indexed Cost = Cost × (Sale वाले साल का CII ÷ खरीद वाले साल का CII)
जैसे: 2012-13 में ₹30 लाख → 30 लाख × 384 ÷ 200 = ₹57.60 लाख

Cost Inflation Index (CII) Table – 2001-02 से 2026-27

Financial Year	CII	Financial Year	CII
2001-02	100	2014-15	240
2002-03	105	2015-16	254
2003-04	109	2016-17	264
2004-05	113	2017-18	272
2005-06	117	2018-19	280
2006-07	122	2019-20	289
2007-08	129	2020-21	301
2008-09	137	2021-22	317
2009-10	148	2022-23	331
2010-11	167	2023-24	348
2011-12	184	2024-25	363
2012-13	200	2025-26	376
2013-14	220	2026-27	384

CII 2026-27 = 384, CBDT Notification No. 85/2026 (15 July 2026), Section 72 के तहत।

💡 Shortcut: कब Indexation (20%) सस्ता पड़ेगा?

हमने CII 384 के आधार पर break-even निकाला है। अगर आपकी Sale Price, Purchase Cost के नीचे दिए गुना से कम है, तो 20% indexation वाला option सस्ता है; ज़्यादा है तो 12.5% वाला:

खरीद का साल	Break-even (Sale ÷ Cost)	उदाहरण: ₹10 लाख की property
2001-02 या पहले	8.57 गुना	₹85.7 लाख से कम में बिकी → 20% सस्ता
2005-06	7.09 गुना	₹70.9 लाख से कम → 20% सस्ता
2010-11	4.47 गुना	₹44.7 लाख से कम → 20% सस्ता
2012-13	3.45 गुना	₹34.5 लाख से कम → 20% सस्ता
2015-16	2.36 गुना	₹23.6 लाख से कम → 20% सस्ता
2018-19	1.99 गुना	₹19.9 लाख से कम → 20% सस्ता
2020-21	1.74 गुना	₹17.4 लाख से कम → 20% सस्ता
2022-23	1.43 गुना	₹14.3 लाख से कम → 20% सस्ता
2024-25 (23 July 2024 से पहले)	1.15 गुना	₹11.5 लाख से कम → 20% सस्ता

यह shortcut अनुमान है (transfer expenses, improvement और exemption को छोड़कर)। Final फैसला हमेशा दोनों options का पूरा calculation करके लें – नीचे के examples और calculator देखें।

पूरा Calculation – 3 Real Examples

Example 1: 2012 में खरीदा Flat, 2026 में बेचा (12.5% सस्ता)

रमेश जी (Resident Individual) ने August 2012 (FY 2012-13) में flat ₹30 लाख में खरीदा (stamp duty सहित)। September 2026 में ₹1.10 करोड़ में बेचा। Brokerage ₹1 लाख दी। Stamp Duty Value ₹1.05 करोड़ (sale price से कम, इसलिए कोई दिक्कत नहीं)।

विवरण	Option A: 12.5%	Option B: 20% + Indexation
Sale Price	₹1,10,00,000	₹1,10,00,000
(−) Brokerage	₹1,00,000	₹1,00,000
(−) Cost	₹30,00,000	₹57,60,000 (30 लाख × 384/200)
LTCG	₹79,00,000	₹51,40,000
Tax	₹9,87,500	₹10,28,000
+ 4% Cess	₹39,500	₹41,120
कुल Tax	₹10,27,000 ✔	₹10,69,120

नतीजा: यहाँ Option A (12.5%) से ₹42,120 कम tax बनता है, क्योंकि property की कीमत महँगाई से कहीं ज़्यादा बढ़ी (3.67 गुना, जो 3.45 के break-even से ऊपर है)।

Twist – Exemption के बाद फैसला बदल सकता है! मान लीजिए रमेश जी 2 साल के अंदर ₹50 लाख का नया घर खरीदते हैं (Section 82)। अब दोनों options में exemption घटाएँ:
• Option A: (79 लाख − 50 लाख) = 29 लाख × 12.5% = ₹3,62,500 + cess = ₹3,77,000
• Option B: (51.40 लाख − 50 लाख) = 1.40 लाख × 20% = ₹28,000 + cess = ₹29,120 ✔
यानी exemption लेने पर Option B से ₹3.47 लाख से ज़्यादा की बचत! इसलिए हमेशा exemption लगाने के बाद दोनों options compare करें। और अगर नया घर ₹79 लाख या उससे महँगा है, तो tax शून्य।

Example 2: 2005 का Plot, 2026 में बेचा (Indexation सस्ता)

सुनीता जी ने FY 2005-06 में plot ₹20 लाख में खरीदा और FY 2026-27 में ₹80 लाख में बेचा (कोई और खर्च नहीं)।

• Option A (12.5%): 80 − 20 = ₹60 लाख × 12.5% = ₹7,50,000 + cess = ₹7,80,000
• Option B (20%): Indexed cost = 20 लाख × 384/117 = ₹65,64,103 → LTCG = ₹14,35,897 × 20% = ₹2,87,179 + cess = ₹2,98,667 ✔

नतीजा: Indexation वाले option से लगभग ₹4.81 लाख की बचत। पुरानी property में ज़्यादातर यही होता है – इसलिए "indexation खत्म हो गया" सोचकर ज़्यादा tax न भरें।

Example 3: 20 महीने में बेचा Flat (Short Term)

अमित ने 15 January 2025 को flat ₹50 लाख में खरीदा और September 2026 में ₹60 लाख में बेच दिया (सिर्फ 20 महीने)।

• Gain ₹10 लाख = STCG → salary / business income में जुड़ेगा। 30% slab में हैं तो लगभग ₹3 लाख + cess।
• STCG पर indexation नहीं और Section 82 / 85 की छूट भी नहीं मिलती।
• अगर अमित 16 January 2027 या उसके बाद (24 महीने पूरे होने पर) बेचते, तो LTCG @ 12.5% = ₹1.25 लाख + cess – यानी करीब ₹1.75 लाख की बचत, और Section 82/85 से पूरा tax बचाने का रास्ता भी खुला रहता।

🧮 Free Property Capital Gain Tax Calculator (Tax Year 2026-27)

Long Term (24 महीने+) property के लिए। Sale 1 April 2026 या बाद की (CII 384)। Amount रुपये में भरें, जैसे 3000000।

Sale Price (₹)
Transfer Expenses / Brokerage (₹)
Purchase Cost (₹)
खरीद का Financial Year
2001-02 (या पहले – 1.4.2001 FMV)2002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-202020-212021-222022-232023-242024-25Cost of Improvement (₹)
Improvement का Financial Year
— Improvement नहीं —2001-022002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-202020-212021-222022-232023-242024-252025-262026-27नए घर / Bonds में निवेश (Sec 82/85) (₹)

Property 23 July 2024 से पहले खरीदी और मैं Resident Individual / HUF हूँ

Option	Capital Gain	Taxable (छूट के बाद)	Tax + 4% Cess
A: 12.5% बिना Indexation	-	-	-
B: 20% Indexation के साथ	-	-	-

✔ आपके लिए Option A (12.5%) सस्ता है। बचत:

✔ आपके लिए Option B (20% + Indexation) सस्ता है। बचत:

आपके लिए सिर्फ Option A (12.5% बिना indexation) लागू है।

Surcharge, basic exemption adjustment और Section 86 का proportionate formula इसमें शामिल नहीं। यह अनुमान है – final computation CA से करवाएँ।

Property बेचने पर Tax बचाने के 6 कानूनी तरीके

1) Section 82 (पुराना Section 54) – घर बेचकर नया घर

कौन ले सकता है	Individual और HUF
क्या बेचा हो	Residential house (Long Term)
क्या खरीदना है	भारत में एक residential house
समय-सीमा	Sale से 1 साल पहले या 2 साल के अंदर खरीदें, या 3 साल में construct करें
कितनी छूट	LTCG या नए घर की cost – जो कम हो; नए घर की cost अधिकतम ₹10 करोड़ तक गिनी जाएगी
2 घर का option	LTCG ₹2 करोड़ तक हो तो 2 घर खरीद सकते हैं – जीवन में सिर्फ एक बार
Lock-in	नया घर 3 साल तक न बेचें, वरना छूट वापस tax हो जाएगी

2) Section 85 (पुराना Section 54EC) – Capital Gain Bonds

• सिर्फ land या building के Long Term gain पर।
• Sale के 6 महीने के अंदर NHAI, REC, PFC, IRFC के specified bonds खरीदें।
• अधिकतम ₹50 लाख (sale वाले साल और अगले साल मिलाकर)।
• 5 साल lock-in; bonds पर मिलने वाला ब्याज taxable है; इन bonds पर loan नहीं ले सकते।
• इसमें Capital Gains Account Scheme का option नहीं – 6 महीने की deadline पक्की है।

3) Section 86 (पुराना Section 54F) – Plot / Land / दुकान बेचकर घर

• Residential house के अलावा कोई भी long term asset (plot, commercial property, gold, shares आदि) बेचकर नया घर खरीदें।
• यहाँ सिर्फ gain नहीं, पूरी Net Sale Consideration लगानी होती है। कम लगाई तो छूट proportionate: छूट = LTCG × (निवेश ÷ Net Sale Consideration)।
• Sale की तारीख पर आपके पास (नए घर के अलावा) एक से ज़्यादा residential house नहीं होने चाहिए।
• Time limit Section 82 जैसी (1 साल पहले / 2 साल में खरीद / 3 साल में construction); cost cap ₹10 करोड़।

4) Capital Gains Account Scheme (CGAS)

अगर ITR भरने की due date तक नया घर नहीं खरीद पाए, तो बची रकम authorised bank में CGAS account में जमा करें और ITR में छूट claim करें। बाद में इसी पैसे से तय समय में घर खरीदें/बनाएँ। समय पर इस्तेमाल न हुआ तो बची रकम उस साल capital gain मानी जाएगी। यह सुविधा Section 82, 83, 86 में है – Section 85 (bonds) में नहीं।

5) Agricultural Land – Section 83 (पुराना 54B) या पूरी छूट

• Rural agricultural land (municipality की तय सीमा से बाहर) income tax कानून में capital asset ही नहीं – उसकी बिक्री पर कोई capital gain tax नहीं।
• Urban agricultural land: अगर पिछले 2 साल खेती में इस्तेमाल हुई और 2 साल के अंदर नई agricultural land खरीदी, तो Section 83 में छूट।

6) छोटी लेकिन असरदार Planning

• Basic exemption का फायदा: Resident व्यक्ति की बाकी income basic exemption limit से कम है, तो बची limit LTCG से घट जाती है (Section 197)।
• Joint ownership: पति-पत्नी के नाम joint property में gain दोनों में बँटता है, और दोनों अलग-अलग Section 82 की छूट ले सकते हैं (अपने-अपने हिस्से के निवेश पर)।
• Capital loss set-off: Shares/mutual funds या दूसरी property का capital loss (8 साल तक carry forward) इस gain से घटाया जा सकता है।
• सबूत संभालें: Purchase deed, stamp duty receipt, improvement bills, brokerage receipts – इनके बिना cost साबित करना मुश्किल होता है।

TDS on Property Sale – Resident और NRI Seller

बिंदु	Resident Seller	NRI Seller
Section	393(1) (पुराना 194-IA)	393(2) (पुराना 195)
कब लागू	Sale consideration या stamp duty value ₹50 लाख या ज़्यादा (rural agricultural land को छोड़कर)	कोई threshold नहीं – हर sale पर
Rate	1% (PAN न हो तो 20%)	LTCG पर 12.5% + surcharge + cess (लगभग 13% से 14.95%); STCG पर slab के हिसाब से (आमतौर पर 30% + surcharge + cess)
Buyer को क्या करना है	Form 141 (पहले 26QB) से TDS जमा – महीने के अंत से 30 दिन में; seller को Form 132 (पहले 16B) certificate। TAN ज़रूरी नहीं।	Buyer को TAN लेना होगा, TDS return भरनी होगी
Seller के लिए tip	AIS / Form 26AS में TDS credit check करें और ITR में claim करें	असली tax कम बनता हो तो पहले ही Section 395 में lower/nil TDS certificate के लिए apply करें

Joint buyers/sellers हों तो ₹50 लाख की limit कुल sale value पर देखी जाती है, हर व्यक्ति के हिस्से पर नहीं।

Advance Tax, ITR Form और Rebate – ज़रूरी बातें

• Advance Tax: Capital gain होते ही अगली advance tax किस्त में tax जमा करें – वरना interest लगेगा। Gain की तारीख के बाद वाली किस्तों में भरने पर पिछली किस्तों का interest नहीं लगता।
• ITR Form: Property sale का capital gain ITR-2 (या business income हो तो ITR-3) के Schedule CG में दिखाएँ। ITR-1 / ITR-4 में property sale report नहीं होती।
• Section 87A Rebate: नई tax regime की rebate (₹12 लाख तक income पर) special rate वाले LTCG के tax पर नहीं मिलती। यानी income ₹12 लाख से कम होने पर भी LTCG पर tax बन सकता है।
• FY 2025-26 में property बेची और ITR अभी तक नहीं भरा? Belated return की deadline और late fee यहाँ पढ़ें: ITR Late Fee कितनी है? 31 December 2026 से पहले जान लें।

10 आम गलतियाँ जो Property Sale में भारी पड़ती हैं

1. "Home loan चुका दिया तो tax नहीं लगेगा" – गलत! पुराना loan चुकाना Section 82/86 का निवेश नहीं है।
2. Registry कम value पर करवाना – Section 78 के कारण circle rate पर tax लगेगा, और buyer पर भी tax की मार पड़ सकती है।
3. Indexation option भूल जाना – पुरानी property में 12.5% भरकर लाखों ज़्यादा दे देना।
4. Exemption के बाद comparison न करना – Example 1 का twist याद रखें।
5. विदेश में घर खरीदना – Section 82/86 में नया घर भारत में होना चाहिए।
6. नया घर 3 साल में बेच देना – ली गई छूट वापस taxable।
7. 54EC (Section 85) bonds की 6 महीने की deadline चूकना – इसमें कोई extension या CGAS नहीं।
8. ITR due date से पहले CGAS में पैसा न डालना – छूट हाथ से निकल जाती है।
9. Improvement और brokerage के bills न रखना – cost साबित नहीं होगी तो gain बढ़ जाएगा।
10. Buyer के काटे TDS को ignore करना – TDS सिर्फ advance है; पूरा tax और ITR आपकी ज़िम्मेदारी है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. Property बेचने पर कितना Income Tax लगता है (2026)?
24 महीने या उससे कम रखी property पर gain Short Term होता है और आपकी slab rate पर tax लगता है। 24 महीने से ज़्यादा रखी property पर Long Term Capital Gain पर 12.5% (बिना indexation) + 4% cess लगता है। 23 July 2024 से पहले खरीदी property पर Resident Individual/HUF 12.5% या 20% (indexation के साथ) में से कम वाला tax भर सकते हैं।

Q2. Property कितने समय बाद बेचने पर Long Term Capital Gain बनता है?
Land, building, मकान, flat या plot को 24 महीने से ज़्यादा रखने के बाद बेचने पर gain Long Term (LTCG) माना जाता है। विरासत या gift में मिली property में पिछले मालिक का holding period भी जुड़ता है।

Q3. क्या 2026 में property sale पर indexation का फायदा मिलता है?
हाँ, लेकिन सिर्फ Resident Individual और HUF को, और सिर्फ उस land या building पर जो 23 July 2024 से पहले खरीदी गई हो। ऐसे में 20% indexation वाला tax और 12.5% बिना indexation वाला tax – दोनों निकालकर जो कम हो वही भरना होता है (नए Act में Section 197)। NRI, company और firm को यह option नहीं मिलता।

Q4. Tax Year 2026-27 का Cost Inflation Index (CII) कितना है?
CBDT ने Notification No. 85/2026 (15 July 2026) से FY / Tax Year 2026-27 का Cost Inflation Index 384 notify किया है। FY 2025-26 का CII 376 था और base year 2001-02 का CII 100 है।

Q5. घर बेचकर नया घर खरीदने पर capital gain tax लगेगा क्या?
Long Term gain को नए residential house में लगाने पर Section 82 (पुराना Section 54) में छूट मिलती है। नया घर sale से 1 साल पहले या 2 साल के अंदर खरीदना या 3 साल में बनाना होगा, घर भारत में होना चाहिए, और 3 साल तक बेचना नहीं है। नए घर की cost अधिकतम ₹10 करोड़ तक गिनी जाती है।

Q6. Home loan चुकाने पर capital gain में छूट मिलती है क्या?
नहीं। पुराने home loan को चुकाना Section 82 या Section 86 का निवेश नहीं माना जाता। छूट सिर्फ नया residential house खरीदने/बनाने, Section 85 bonds में निवेश या Capital Gains Account Scheme में जमा करने पर मिलती है।

Q7. 54EC (Section 85) bonds में कितना निवेश कर सकते हैं?
Land या building के Long Term gain को sale के 6 महीने के अंदर NHAI, REC, PFC या IRFC के specified bonds में अधिकतम ₹50 लाख तक लगा सकते हैं। Lock-in 5 साल का है और इन bonds पर मिलने वाला ब्याज taxable है।

Q8. Plot या जमीन बेचकर घर खरीदने पर tax कैसे बचेगा?
Section 86 (पुराना Section 54F) में residential house के अलावा किसी भी long term asset की पूरी Net Sale Consideration नए घर में लगाने पर पूरी छूट मिलती है। कम रकम लगाने पर छूट proportionate होती है: LTCG × निवेश ÷ Net Sale Consideration। Sale के दिन आपके पास एक से ज़्यादा residential house नहीं होना चाहिए।

Q9. अगर circle rate (stamp duty value) sale price से ज़्यादा हो तो?
Section 78 (पुराना Section 50C) के अनुसार अगर stamp duty value, sale price के 110% से ज़्यादा है तो capital gain stamp duty value पर निकलेगा। 110% तक के अंतर पर registry में लिखी sale price ही मान्य है।

Q10. Property खरीदने वाला 1% TDS काटे तो seller को क्या करना चाहिए?
₹50 लाख या ज़्यादा की sale पर buyer Section 393(1) (पुराना 194-IA) में 1% TDS काटकर Form 141 से जमा करता है और Form 132 certificate देता है। Seller को AIS / Form 26AS में यह credit check करके ITR में claim करना चाहिए। TDS सिर्फ advance है – असली capital gain tax अलग से भरना होता है।

Q11. NRI के property बेचने पर कितना TDS कटता है?
NRI seller से property खरीदने पर buyer Section 393(2) (पुराना 195) में TDS काटता है – Long Term gain पर 12.5% + surcharge + cess (लगभग 13% से 14.95%)। कोई threshold नहीं है और buyer को TAN लेना होता है। असली tax कम हो तो NRI Section 395 में lower/nil TDS certificate के लिए apply कर सकता है।

Q12. विरासत (inheritance) में मिली property बेचने पर tax लगता है?
विरासत में property मिलने पर tax नहीं लगता, लेकिन उसे बेचने पर capital gain tax लगता है। Cost के रूप में पिछले मालिक की cost (1 April 2001 से पहले की property में 1.4.2001 की Fair Market Value) और holding period में पिछले मालिक का समय भी गिना जाता है।

Q13. Property sale का capital gain किस ITR form में दिखाना होता है?
Property sale का capital gain ITR-2 में (और business/profession income हो तो ITR-3 में) Schedule CG में दिखाया जाता है। ITR-1 और ITR-4 में property sale report नहीं की जा सकती।

Q14. Rural agricultural land बेचने पर tax लगता है क्या?
नहीं। Municipality की तय सीमा से बाहर की rural agricultural land income tax कानून में capital asset ही नहीं है, इसलिए उसकी बिक्री पर capital gain tax नहीं लगता। Urban agricultural land पर tax लगता है, लेकिन शर्तें पूरी होने पर Section 83 (पुराना 54B) में छूट मिल सकती है।

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Disclaimer: यह लेख 27 सितंबर 2026 तक उपलब्ध Income-tax Act, 2025, Finance Act 2026 और CBDT notifications पर आधारित सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी या professional सलाह नहीं। हर case के facts अलग होते हैं – property sale से पहले अपने Chartered Accountant से सलाह ज़रूर लें।